Skip to main content

लोकतंत्र बनाम न्यायपालिका: डॉ निशिकांत दुबे की तीखी टिप्पणी


क्या सुप्रीम कोर्ट की आलोचना लोकतंत्र के खिलाफ है? पढ़िए निशिकांत दुबे के बयान पर मचा विवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे, 53 वर्षीय अनुभवी सांसद, अपने सटीक तथ्यों और तीखे तर्कों के लिए जाने जाते हैं। वे संसद में निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं और अक्सर सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उनके वक्तव्य ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या सच्चाई कहना, लोकतंत्र की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है?

हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जिस पर आमजन का अटूट विश्वास बना रहता है। यह विश्वास ही लोकतंत्र की बुनियाद है। चाहे न्याय में देरी हो, प्रक्रियाएं जटिल हों, या कुछ फैसलों को लेकर असहमति हो — फिर भी न्यायपालिका के प्रति भरोसा बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। यह भरोसा ही लोगों को जीने की आशा देता है, खासकर उन लोगों को जिनके पास अन्य विकल्प सीमित होते हैं।

न्याय की राह में देरी, बार-बार की तारीखें और लंबी प्रक्रियाएं आम आदमी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। फिर भी वह अंतिम उम्मीद न्याय से ही जोड़े रखता है। यही वजह है कि आमजन अक्सर न्यायालय में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हुए भी, उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं।

डॉ. दुबे ने न्यायिक प्रणाली से जुड़े कुछ मुद्दों की ओर संकेत किया — जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता, न्याय में देरी, और कुछ मामलों में न्यायिक सक्रियता और निष्क्रियता के चयनात्मक पैटर्न। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पहले भी सार्वजनिक चर्चा होती रही है।

लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या इन सवालों को उठाना अवमानना की श्रेणी में आता है? क्या लोकतंत्र में संस्थाओं पर विवेकपूर्ण आलोचना की कोई जगह नहीं रह गई है? यह विचारणीय है।

न्यायपालिका की संप्रभुता और गरिमा बनाए रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक विमर्श में स्वस्थ आलोचना और पारदर्शिता की मांग को खारिज करना भी उचित नहीं कहा जा सकता। संतुलन बनाए रखना ही लोकतंत्र की असली पहचान है।

डॉ. दुबे ने जिन बातों को उठाया, वे समाज के एक हिस्से की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी यह अभिव्यक्ति किसी संस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि बेहतर न्याय प्रणाली की दिशा में संवाद की शुरुआत के रूप में देखी जानी चाहिए।

🖋️ लेखक: डॉ. जी.एस. पांडेय

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Key Changes in the Waqf (Amendment) Bill 2025 – What You Need to Know

  Key Changes in the Waqf (Amendment) Bill 2025 – What You Need to Know                                                             Image:Photo by Nitesh on Unsplash The Waqf (Amendment) Bill, 2025, has stirred significant debate across political and religious circles. Introduced by Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju, the bill proposes major reforms to the Waqf Act, 1995, impacting the governance and ownership of waqf properties in India. With opposition protests and concerns from various stakeholders, it's crucial to understand what these changes mean for the future of waqf properties. Here’s a breakdown of the key amendments and their implications. 1. Retention of ‘Waqf by User’ Properties One of the biggest changes in the earlier draft was the removal of the ‘waqf by user’ doctrine. This principle recognized properties a...
Post a Comment
Read more

She Is Not Impure: Decoding Menstruation Taboos Around the World

  Decoding Impure Taboo around the world-   She is not Impure Sachin Pandey   In many parts of the world, menstruation is still treated as a taboo , cloaked in shame, silence, and exclusion. In some Indian villages, menstruating girls are forced to live on the outskirts of town. Shockingly, food touched by menstruating women is not even considered fit for animals , let alone shared with family. Menstruation: A Natural Process Seen as Impurity Although menstruation is a biological blessing , it has been distorted into a cultural curse by various communities, religions, and patriarchal systems. Deep-rooted shame, stigma, and misogyny have led to the alienation of women during their periods, making them feel impure, inferior, and isolated . Many religious practices reinforce this belief: In Judaism , menstruating women are considered "impure" and must avoid physical contact with their spouses. After the cycle, they must wait 7 days and immerse in a ritual bath (M...
Post a Comment
Read more